राज्य में बिजली के दामों पर अन्य राज्य की तुलना में सवाल उठ रहे है। जिस पर मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ में याचीका तक दायर की गयी है। अन्य राज्य की तुलना में प्रति युनिट महाराष्ट्र में सर्वाधिक दर है। तो महाराष्ट्र राज्य बिजली नियामक आयोग ने मार्च 2023 में महाजैनकों की बिजली दर बढाने की याचीका को मंजूरी देते हुए वॉशरी ठेके से कोई लाभ ना होने की सत्यता मान्य की है। वही वॉश कोल के नाम पर मिलावटी कोयले से कम बिजली निर्मीती का सत्य सामने आ रहा है। साथ ही टीपीएस केंद्रो में स्टैक लॉस के साथ कोल फैक्टर प्रभावीत होकर टीपीएस के बंकर एंड पर मिलावटी कोयले की जीसीवी का भांडाफोड हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्रालय का कार्य बिजली दर कम करने में लापता होकर मंहगी बिजली की सौगात जनता को मिल रही है।
