वरोरा- राज्य सरकार उच्च शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरियों का ठेका देकर बेरोजगार बनाने की साजिश कर रही है और युवाओं के सपनों को कुचला जा रहा है। साथ ही सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को भी अशिक्षित रखने की साजिश कर रही है जिले के 62 हजार स्कूल निजी कंपनियों को और हमारे पूर्वजों ने बिना कोई भुगतान लिए जी.पी. के स्कूल के लिए जमीनें दान कर दी थी, शिक्षा के दरवाजे गांव के सभी लोगों के लिए खुले होने चाहिए और उन्हें ज्ञान प्राप्त करके अपनी पीढ़ी को बचाना चाहिए, लेकिन वही स्कूल सरकार ने भौतिक सुविधाओं के प्यारे नाम के तहत निजी कंपनियों और शराब के धंधेबाजों, अमीर लोगों को शिक्षा का बुनियादी अधिकार दे दिया है। सरकार गदा लाने का काम कर रही है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सरकार का काम है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे और यदि सरकार इसे प्रदान नहीं कर सकती है, तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वरोरा में बुधवार 18 अक्टूबर को वरोरा तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। शिक्षा और नौकरी संरक्षण समिति, वरोरा. सरकार ने हाल ही में राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा पद्धति से भर्तियां करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभिन्न कंपनियों को नियुक्त किया गया है। इन कंपनियों को कर्मचारियों के लिए कमीशन दिया जाएगा। यह बेरोजगार और उच्च शिक्षित युवाओं के लिए एक अनुचित निर्णय है और इससे सभी वर्गों का आरक्षण खत्म हो जाएगा और युवाओं को कम पैसे में रोजगार मिलेगा. इसलिए इस फैसले के खिलाफ युवा अभिभावकों में गुस्से की लहर है और बुधवार 18 अक्टूबर को तहसील कार्यालय के सामने धरना दिया गया. वरोरा में दोपहर 3 से 5 बजे तक। दत्तक शाला योजना, समूह शाला योजना रद्द की जाए, राज्य लोक सेवा आयोग एवं अन्य विभागों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा शुल्क 100 किया जाए, सभी परीक्षाएं प्रतियोगी न कराकर राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएं। निजी संस्थानों के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। कानून बनाया जाना चाहिए, छात्रों के हित में 20 साल से कम उम्र के स्कूलों को बंद नहीं किया जाना चाहिए, राज्य के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी कार्यालयों में रिक्त पद सरकारी एवं सहायता प्राप्त संस्थानों में शिक्षकों एवं प्रोफेसरों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पुरानी पेंशन कर्मचारी संघ, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र के संगठनों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
